४ फागुन २०८१, आइतबार | संसद् सचिवालयका अनुसार आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २१६ जना सांसदहरूले हाजिर गरेका थिए, अर्थात् उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराएका थिए। तर, जब गणपुरक संख्या (कोरम) यकिन गर्न खोजियो, त्यतिबेला वास्तविक रूपमा केवल ६८ जना सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित भेटिए। यो विवरणले संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदहरूको वास्तविक उपस्थिति र गणपुरक संख्याबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ।
कोरम भनेको संसद् बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या हो। नेपालको संसद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ (२५%) सांसदहरू उपस्थित हुनुपर्छ।
संसद् सचिवालयको स्रोतअनुसार, १ सय ४८ जना सांसदहरूले बैठकमा हाजिर भने गरे तर उपस्थित नबसी हिँडेका थिए। यसको अर्थ, उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति दर्ता गरेर औपचारिक रूपमा बैठकमा सहभागी भएको देखिए पनि, बैठक चलिरहेका बेला वास्तविक रूपमा उपस्थित भएनन्।
यो अवस्थाले संसदीय प्रक्रियाप्रति सांसदहरूको उदासिनता, अनुशासनहीनता वा अन्य प्राथमिकताहरूलाई संकेत गर्न सक्छ। यदि आवश्यक कोरम पुग्दैन भने, संसद् बैठक अघि बढ्न सक्दैन, जसले गर्दा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया वा अन्य महत्वपूर्ण छलफलहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेका थिए। तर, आवश्यक गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन।
बैठकको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद निशा डाँगीले कोरम पूरा भएको छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न माग गरिन्। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को प्रक्रिया अनुसार तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सांसदहरूलाई उपस्थित गराउने प्रयास गरे। तर, सांसदहरूको गणना गर्दा जम्मा ६८ जना मात्रै उपस्थित देखिए।
नेपालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बैठक सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा ६९ सांसद अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर, आवश्यक संख्या पूरा नभएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरे। अब संसद्को अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
यस घटनाले सांसदहरूको उपस्थिति र संसदीय प्रक्रियामा देखिएको निष्क्रियता प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सांसदहरूले नाम मात्र हाजिर गर्ने तर वास्तविक रूपमा बैठकमा सहभागी नहुने प्रवृत्तिले संसद्को कामकाजलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
